बंद दाराआड भाजपा - सेनेत काय ठरलं होतं ?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकपुर्वी प्रसार माध्यमांसमोर "आमच्यात असं ठरलं आहे की, पद आणि जबाबदाऱ्यांचे समसमान वाटप केले जाणार आहे !" असं जाहीर वक्तव्य केले होते ...
गेले काही दिवस ओल्या दुष्काळासोबतच मुख्यमंत्री पदावरून आरोप प्रत्यारोपाच्या सरी महाराष्ट्रभरात सुरु आहेत. कालपरवा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना असं म्हटलं की, "निवडणुकीच्या प्रचारावेळी आम्ही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होणार हे जाहीरपणे सांगत होतो. तेव्हा शिवसेनेने विरोध का नाही केला ? त्यांनी यावर आक्षेप का नाही घेतला ?" हाच मुद्दा अनेकजण मांडत आहेत. जर पंतप्रधान मोदीजींनी, भाजपा अध्यक्ष अमित शहांनी आणि भाजपाच्या सर्वच नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस हेच भाजपाचे मुख्यमंत्री असतील हे बोलत असताना दुसरीकडे शिवसेना मुख्यमंत्री पदाबाबत काहीच बोलताना दिसत नव्हती हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिल आहे ... मग तेव्हा शांत बसणारी सेना आणि त्यांचे नेते आजच मुख्यमंत्री शिवसेनेचा अस म्हणत पुढे का आले ?
जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी निकालानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना "आमच्यात असं काही ठरलंच नव्हत !" अस जाहीर वक्तव्य केल्यानंतरच मुळ वादाला तोंड फुटल. यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी थेट अमित शहांचे नाव घेत "अमित शहांनी दिलेला शब्द पाळावा !" असं म्हणत भाजपाच्या अध्यक्षांनी यावर बोलावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पण अमित शहा एकदाही या प्रकरणावर बोलायला समोर आले नाही. त्यांनी यावर त्यांच्यात आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात काय बोलणे झाले होते ते कधीच स्पष्ट केले नाही. उलट जेव्हा अमित शहा प्रसार माध्यमांच्या समोर आले तेव्हा "आमच्या भाजपाची अशी संस्कृती आहे की बंद खोलीत जे ठरत ते जाहीर करायच नसतं. !" असं अमित शहांनी स्पष्ट केले.
ऐकीकडे उध्दव ठाकरे 'अमित शहांनी दिलेला शब्द पाळावा' असं म्हणतात तर दुसरीकडे अमित शहा कोणता शब्द दिला होता यावर काहीच बोलायला तयार नाही.
आता मुद्दा येतो तो असा की, शिवसेनेने या आधीच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाला विरोध का नाही केला ? तर उत्तर सोपे आहे की, उध्दव ठाकरे किंवा शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्यांनी कधीच फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाला विरोध केला नाही कारण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कोण हे सेना ठरवेल तसच भाजपाला त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री कोण असेल हे ठरवण्याचा अधिकार आहे मग त्यावर सेना आक्षेप का घेइल ?
मग सेना इतके दिवस शांत का होती ?
याच उत्तरही सोपे आहे ... जेव्हा त्यांच्या वाटणीचे मुख्यमंत्री पद जेव्हा मिळेल तेव्हा शिवसेना त्यांचा मुख्यमंत्री कोण हे जाहीर करणार असावी. त्यामुळे भाजपाच्या मुख्यमंत्री पदाला अकारण विरोध सेना का करेल ? म्हणून शिवसेना शांत होती असच म्हणाव लागेल. याला शिवसेनेचे राजकारण असही म्हणता येइल.
पण .....जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी निकालानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना "आमच्यात असं काही ठरलंच नव्हत !" अस जाहीर वक्तव्य केल्यानंतरच मुळ वादाला तोंड फुटल. मुख्यमंत्र्यांच्या अशा बोलण्यामुळेच उध्दव ठाकरे भडकले... त्यांनी जाहीर नाराजी दर्शवली. जेव्हा दिलेला शब्द पाळला जात नाहीय अस सेनेला वाटल तेव्हा संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त करतानाही भाजपाच्या मुख्यमंत्री पदाला किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना विरोध नाही केला. त्यांनी फक्त "उध्दवजी आणि अमित शहांमध्ये जे ठरलं आहे ते पाळावे" अशी भावना व्यक्त केली.
पण शिवसेनेची मुख्यमंत्री पदाची मागणी कशी चुकीची आहे... सेनेचे आमदार कमी असतानाही सेना मुख्यमंत्री पद कस काय मागत आहे ? सगळ्यात मोठा पक्ष असणाऱ्या भाजपालाच पूर्ण ५ वर्षे मुख्यमंत्री पद मिळायला हव .. अशा गोष्टी पसरवण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे संजय राऊत यांनी सेनेची भूमिका मांडताना काही काही वेळा मुळ मुद्द्यावर न बोलता बोचरे शब्दबाण चालवून बातम्यांचा मसाला सुरु ठेवला. त्यांनी त्यांची भूमिका मांडताना एक मुद्दा लावून धरायला हवा होता तो म्हणजे... "आम्ही महाराष्ट्रातील नेत्यांशी मुख्यमंत्री पदाबाबत चर्चा करणार नाही. आम्ही फक्त अमित शहांशीच चर्चा करणार !" यामुळे झालं असतं की अमित शहा जे प्रसार माध्यमांच्या समोर येतेच नव्हते त्यांना सेनेच्या या भूमिकेमुळे समोर यावचं लागल असतं. आणि दुसरी गोष्ट घडली असती ती म्हणजे अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात नक्की काय ठरल होत हेही सत्य त्या दबावामुळे बाहेर आले असते ....
कालपरवा भाजपाचे महाराष्ट्रातील खासदार रावसाहेब दानवे अस म्हणाले की, "बाळासाहेब ठाकरे यांनी सेना - भाजपा युती होताना ठरवलेल्या फॉर्म्युल्यावरच ठाम राहिले असते तर हा तिढाच निर्माण झाला नसता." यातून त्यांनी नकळत एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे ती म्हणजे अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात बंद दाराआड जे ठरल ते काहीतरी वेगळ होत...
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्यांचे आमदार जास्त त्यांचा मुख्यमंत्री अशी भूमिका मांडली होती जी यावेळी अमित शहा -उध्दव ठाकरे यांनी बदलली असावी आणि अडीच अडीच वर्षे वाटून मुख्यमंत्री पद घ्यायच हे नव्याने ठरवले असावे.... अमित शहा, उध्दव ठाकरे उपस्थित असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुक पुर्वी प्रसार माध्यमांसमोर "आमच्यात असं ठरलं आहे की, पद आणि जबाबदाऱ्यांचे समसमान वाटप केले जाणार आहे !" मुख्यमंत्री हे पद आणि इतर खाते म्हणजे जबाबदाऱ्या हे न समजणारी व्यक्ती या महाराष्ट्रात नक्कीच नसेल... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा आणि उध्दव ठाकरेंच्या उपस्थितीत उच्चारलेल्या या शब्दावरून बंद दाराआड शहा - ठाकरे यांच्यात महाराष्ट्र राज्यासाठी नव्याने तयार केलेला फॉर्म्युला वापरला जाणार असच काहीस ठरल होत याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन येते .... !
महाराष्ट्रात असा नव्याने तयार केलेला फॉर्म्युला ऐन निवडणूक निर्णयानंतर का नाकारला गेला असावा ? काय असेल नक्की कारण ?? कारण वाचायचं असेल तर याच blog वर एक लेख यापूर्वी टाकला गेला आहे तो नक्की वाचा !
https://divyadrushti.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
गेले काही दिवस ओल्या दुष्काळासोबतच मुख्यमंत्री पदावरून आरोप प्रत्यारोपाच्या सरी महाराष्ट्रभरात सुरु आहेत. कालपरवा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना असं म्हटलं की, "निवडणुकीच्या प्रचारावेळी आम्ही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होणार हे जाहीरपणे सांगत होतो. तेव्हा शिवसेनेने विरोध का नाही केला ? त्यांनी यावर आक्षेप का नाही घेतला ?" हाच मुद्दा अनेकजण मांडत आहेत. जर पंतप्रधान मोदीजींनी, भाजपा अध्यक्ष अमित शहांनी आणि भाजपाच्या सर्वच नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस हेच भाजपाचे मुख्यमंत्री असतील हे बोलत असताना दुसरीकडे शिवसेना मुख्यमंत्री पदाबाबत काहीच बोलताना दिसत नव्हती हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिल आहे ... मग तेव्हा शांत बसणारी सेना आणि त्यांचे नेते आजच मुख्यमंत्री शिवसेनेचा अस म्हणत पुढे का आले ?
जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी निकालानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना "आमच्यात असं काही ठरलंच नव्हत !" अस जाहीर वक्तव्य केल्यानंतरच मुळ वादाला तोंड फुटल. यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी थेट अमित शहांचे नाव घेत "अमित शहांनी दिलेला शब्द पाळावा !" असं म्हणत भाजपाच्या अध्यक्षांनी यावर बोलावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पण अमित शहा एकदाही या प्रकरणावर बोलायला समोर आले नाही. त्यांनी यावर त्यांच्यात आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात काय बोलणे झाले होते ते कधीच स्पष्ट केले नाही. उलट जेव्हा अमित शहा प्रसार माध्यमांच्या समोर आले तेव्हा "आमच्या भाजपाची अशी संस्कृती आहे की बंद खोलीत जे ठरत ते जाहीर करायच नसतं. !" असं अमित शहांनी स्पष्ट केले.
ऐकीकडे उध्दव ठाकरे 'अमित शहांनी दिलेला शब्द पाळावा' असं म्हणतात तर दुसरीकडे अमित शहा कोणता शब्द दिला होता यावर काहीच बोलायला तयार नाही.
आता मुद्दा येतो तो असा की, शिवसेनेने या आधीच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाला विरोध का नाही केला ? तर उत्तर सोपे आहे की, उध्दव ठाकरे किंवा शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्यांनी कधीच फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाला विरोध केला नाही कारण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कोण हे सेना ठरवेल तसच भाजपाला त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री कोण असेल हे ठरवण्याचा अधिकार आहे मग त्यावर सेना आक्षेप का घेइल ?
मग सेना इतके दिवस शांत का होती ?
याच उत्तरही सोपे आहे ... जेव्हा त्यांच्या वाटणीचे मुख्यमंत्री पद जेव्हा मिळेल तेव्हा शिवसेना त्यांचा मुख्यमंत्री कोण हे जाहीर करणार असावी. त्यामुळे भाजपाच्या मुख्यमंत्री पदाला अकारण विरोध सेना का करेल ? म्हणून शिवसेना शांत होती असच म्हणाव लागेल. याला शिवसेनेचे राजकारण असही म्हणता येइल.
पण .....जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी निकालानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना "आमच्यात असं काही ठरलंच नव्हत !" अस जाहीर वक्तव्य केल्यानंतरच मुळ वादाला तोंड फुटल. मुख्यमंत्र्यांच्या अशा बोलण्यामुळेच उध्दव ठाकरे भडकले... त्यांनी जाहीर नाराजी दर्शवली. जेव्हा दिलेला शब्द पाळला जात नाहीय अस सेनेला वाटल तेव्हा संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त करतानाही भाजपाच्या मुख्यमंत्री पदाला किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना विरोध नाही केला. त्यांनी फक्त "उध्दवजी आणि अमित शहांमध्ये जे ठरलं आहे ते पाळावे" अशी भावना व्यक्त केली.
पण शिवसेनेची मुख्यमंत्री पदाची मागणी कशी चुकीची आहे... सेनेचे आमदार कमी असतानाही सेना मुख्यमंत्री पद कस काय मागत आहे ? सगळ्यात मोठा पक्ष असणाऱ्या भाजपालाच पूर्ण ५ वर्षे मुख्यमंत्री पद मिळायला हव .. अशा गोष्टी पसरवण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे संजय राऊत यांनी सेनेची भूमिका मांडताना काही काही वेळा मुळ मुद्द्यावर न बोलता बोचरे शब्दबाण चालवून बातम्यांचा मसाला सुरु ठेवला. त्यांनी त्यांची भूमिका मांडताना एक मुद्दा लावून धरायला हवा होता तो म्हणजे... "आम्ही महाराष्ट्रातील नेत्यांशी मुख्यमंत्री पदाबाबत चर्चा करणार नाही. आम्ही फक्त अमित शहांशीच चर्चा करणार !" यामुळे झालं असतं की अमित शहा जे प्रसार माध्यमांच्या समोर येतेच नव्हते त्यांना सेनेच्या या भूमिकेमुळे समोर यावचं लागल असतं. आणि दुसरी गोष्ट घडली असती ती म्हणजे अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात नक्की काय ठरल होत हेही सत्य त्या दबावामुळे बाहेर आले असते ....
कालपरवा भाजपाचे महाराष्ट्रातील खासदार रावसाहेब दानवे अस म्हणाले की, "बाळासाहेब ठाकरे यांनी सेना - भाजपा युती होताना ठरवलेल्या फॉर्म्युल्यावरच ठाम राहिले असते तर हा तिढाच निर्माण झाला नसता." यातून त्यांनी नकळत एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे ती म्हणजे अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे यांच्यात बंद दाराआड जे ठरल ते काहीतरी वेगळ होत...
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्यांचे आमदार जास्त त्यांचा मुख्यमंत्री अशी भूमिका मांडली होती जी यावेळी अमित शहा -उध्दव ठाकरे यांनी बदलली असावी आणि अडीच अडीच वर्षे वाटून मुख्यमंत्री पद घ्यायच हे नव्याने ठरवले असावे.... अमित शहा, उध्दव ठाकरे उपस्थित असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुक पुर्वी प्रसार माध्यमांसमोर "आमच्यात असं ठरलं आहे की, पद आणि जबाबदाऱ्यांचे समसमान वाटप केले जाणार आहे !" मुख्यमंत्री हे पद आणि इतर खाते म्हणजे जबाबदाऱ्या हे न समजणारी व्यक्ती या महाराष्ट्रात नक्कीच नसेल... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा आणि उध्दव ठाकरेंच्या उपस्थितीत उच्चारलेल्या या शब्दावरून बंद दाराआड शहा - ठाकरे यांच्यात महाराष्ट्र राज्यासाठी नव्याने तयार केलेला फॉर्म्युला वापरला जाणार असच काहीस ठरल होत याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन येते .... !
महाराष्ट्रात असा नव्याने तयार केलेला फॉर्म्युला ऐन निवडणूक निर्णयानंतर का नाकारला गेला असावा ? काय असेल नक्की कारण ?? कारण वाचायचं असेल तर याच blog वर एक लेख यापूर्वी टाकला गेला आहे तो नक्की वाचा !
https://divyadrushti.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा