अस्पृश्यांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या पुणे कराराची पूर्ण माहिती

....डॉ. आंबेडकरांच्या बौध्दिक लढ्याचे फळ म्हणून ब्रिटीश सरकारच्या जातीय निवाड्याने अस्पृश्यांना जीवनरक्षक 'राजकिय हक्क' दिले होते. परंतु.......

पुणे करार - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधी  शीतयुद्धाची खरी सुरुवात

  

लेख थोडा विस्तृत आहे. पण विषय संपूर्ण समजून घेण्यासाठी लेख पूर्ण वाचवा ही विनंती आहे... 

अस्पृश्यांचा महान नेता - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी अस्पृश्यांना राजकिय हक्क मिळणे अतिशय महत्वाचे आहे असा पक्का विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा झाला होता. त्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडून हे हक्क मिळवायचेच असा त्यांचा निश्चय झाला होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरच्या कामटी भागात अस्पृश्यांची पहिली राजकिय परिषद ८-९ ऑगस्ट १९३० रोजी भरविली. बाबासाहेबांनी आपल्या भाषणातून अस्पृश्यांना आपला उद्धार कसा करून घ्यावा आणि त्यासाठी काय करावे लागेल याचे मार्गदर्शन केले. याच काळात ब्रिटिश सरकार हिंदुस्थानातील वसाहतीच्या स्वराज्याचा राज्यकारभार ( ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य ) देण्याचा विचारात होते. या राज्यघटनेत अस्पृश्यांनाही राजकिय हक्काचे संरक्षण मिळावे जेणेकरून राजकिय, आर्थिक आणि सामाजिक उद्धार करून घेणे सोयीचे होईल. अस्पृश्यांना सरकारी नोकरीत स्थान मिळेल अशा अस्पृश्य हिताच्या हक्कांचे संरक्षण होईल असा विश्वास डॉ. आंबेडकरांना होता.

गोलमेज परिषदेत सहभाग

डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्य समाजाच्या हितासाठी राजकिय हक्क मिळावेत अशा उद्देशाने सायमन कमिशनशी महत्वाचा विचारविनिमय करून एक निवेदनही सादर केले होते. ब्रिटिश सरकारने लंडन येथे होणाऱ्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत अस्पृश्य समाजाचा नेता म्हणूनच त्यांना अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निमंत्रित केले होते.

गोलमेज परिषदेच्या बैठका १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत होत राहिल्या. त्या दरम्यान डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकिय हक्कांचा खलीता लिहून पूर्ण केला. पहिल्या गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लढाऊ भाषणाने, कामगिरीने इंग्लंड मधील वर्तमान पत्रासोबतच परिषदेचे सभासद प्रभावित झाले होते. त्यात बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड हेही होते.

याचकाळात हिंदुस्थानात काँग्रेसने असहकाराचे व सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळेच काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी पहिल्या गोलमेज परिषदेत सहभागी झाला नव्हता. 

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसच्या वतीने सहभाग घ्यावा म्हणून म. गांधींना आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडले. गांधीजींनी १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी अस्पृश्योध्दाराच्या प्रश्नावर विचार विनिमय करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांना भेट घेण्यास बोलविले. गांधीजींना वाटले, काँग्रेस अस्पृश्योध्दाराच्या कार्याला महत्त्व देत आहे हे डॉ. आंबेडकरांना पटवून द्यावे. परंतु डॉ. आंबेडकर भेटीसाठी तयार झाले नाहीत. त्यांनी गांधीजींना सांगितले की, "अस्पृश्योध्दाराला सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनास स्पृश्य असलेले काँग्रेसवालेच विरोध करीत असतात असा आम्हाला महाड व नाशिक येथे वाईट अनुभव आलेला आहे. म्हणून आम्ही काँग्रेस सोबत येणे शक्य नाही !"

( खालील फोटोत बाबासाहेब आंबेडकर आणि म. गांधी यांच्यातील अंतर दिसून येते )

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभाग घेण्यासाठी डॉ. आंबेडकर आणि म. गांधीजी लंडनला पोहचले. म. गांधींनी सुरुवातीपासून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपेपर्यंत डॉ. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांशी संबंधित राजकिय मागण्यांना कठोर विरोध केला. पण म. गांधी मुसलमान, शीख इत्यादी अल्प संख्यांकाना भावी राज्यघटनेत ( ब्रिटिश साम्रज्यांतर्गत राज्यकारभार ) स्वतंत्र राजकिय हक्क देण्यास तयार होते पण अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र राजकिय हक्क देण्यास मुळीच तयार नव्हते !

डॉ. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपुढे दोन प्रमुख मागण्या सादर केल्या. एक मागणी अस्पृश्यांना त्यांचे स्वतंत्र मतदार संघाचा हक्क असावा आणि दुसरी मागणी म्हणजे अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावा. असे झाले तर अस्पृश्यता पाळणाऱ्याला कायद्याने शिक्षा होईल. पण दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अस्पृश्योध्दार संबधीच्या राजकिय हक्कांवर म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकरांचे एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे या विषयी ब्रिटिश सरकार कोणता निर्णय घेणार याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली.

हिंदुस्थानला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत करण्यात आला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी ' फेडरल स्टक्चर कमिटी ' (Federal Structure Committee) म्हणजेच एक प्रकारची घटना समिती नेमण्यात आली. विद्वानांच्या त्या समितीत हिंदुस्थानातील काही प्रतिनिधी होते. यामध्ये डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांनाही मानाचे स्थान मिळाले होते. महाराज सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, बॅरिस्टर जयकर, डॉ. सर तेजबहादुर सप्रू, म. गांधी इत्यादी हिंदुस्थानी त्या घटना समितीचे प्रतिनिधी होते.

अस्पृश्यांच्या हक्कांच्या विरोधात उभे राहणारे गांधी

पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील झालेल्या चर्चेआधारे इ.स. १९३२ ऑगस्ट १७ रोजी इंग्लंडचे पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी 'जातीय निवाडा' जाहीर केला. यात हिंदुस्थानातील अस्पृश्यांना राजकिय हक्काचा लाभ मिळाला होता. सर्व प्रांतात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाचे (आरक्षण) हक्क मान्य केले होते. 

जातीय निवाड्याने अस्पृश्यांना स्वाभिमानपूर्वक स्वतंत्र मतदार संघाचा जो राजकिय हक्क दिला होता, तो म. गांधींना मान्य झाला नाही. तो बदलण्यासाठी त्यांनी पुण्याच्या येरवडा येथील कैदेत २० सप्टेंबर १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. डॉ. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले राजकिय हक्क कोणत्याही परिस्थितीत सोडून देण्यास तयार नव्हते. त्यांना काँग्रेसचे अनेक नेते भेटू लागले आणि म. गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. उपोषणामुळे गांधींची प्रकृती क्षीण होत चालली होती. डॉ. आंबेडकर यांच्यापुढे फार मोठा प्रश्न पडला. म. गांधींचे प्राण वाचवायचे की अस्पृश्यांचे जीवन रक्षक राजकिय हक्क वाचवायचे ? दोन्ही पैकी काय वाचवायचे ? अस्पृश्यांचे हक्क वाचवायचे तर मग म. गांधींच्या प्राणाचे काय होणार ? मोठा बिकट प्रश्न होता !

गांधींच्या उपोषणासमोर अस्पृश्यांच्या हक्कावर पाणी सोडून डॉ. आंबेडकरांना पुणे करारावर सही करावी लागली

अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म. गांधींचे प्राण वाचवण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. आंबेडकर आणि गांधी यांच्यात तडजोड होऊन २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी ' पुणे करार ' मान्य केला. पुणे करारा मुळे अस्पृश्यांना पुन्हा एकदा अस्पृश्य उमेदावारांचा राजकिय हक्क सोडून नव्या पध्दतीप्रमाणे कोंडीत सापडला. 

गांधीनी याचकाचे रूप धारण करून अस्पृश्यांचे राजकीय हक्क काढून घेतले

सूर्याने कर्णाला जीवनरक्षक 'कवचकुंडले' दिले होते. अगदी तसेच ब्रिटीश सरकारच्या जातीय निवाड्याने डॉ. आंबेडकरांच्या बौध्दिक लढ्याचे फळ म्हणून अस्पृश्यांना जीवनरक्षक 'राजकिय हक्क' दिले होते. परंतु इंद्राने याचकाचे रूप धारण करून दानवीर कर्णाकडून त्याचे जीवनरक्षक 'कवचकुंडले' दान म्हणून मिळविले आणि कर्णाला असुरक्षित केले त्याचप्रमाणे म. गांधींनी प्राणांतिक उपोषण करणाऱ्या दुराग्रही याचकाचे रूप धारण करून दानवीर डॉ. आंबेडकरांकडून अस्पृश्यांचे 'राजकीय हक्क' काढून घेतले आणि स्वत:चे प्राण वाचवित अस्पृश्यांना असुरक्षित केले.

हिंदुस्थान स्वतंत्र होण्याआधीच १९३२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे अथक परिश्रमाने मिळविले होते ते अस्पृश्यांचे राजकिय हक्क त्यांना मिळू नये यासाठी प्राणांतिक उपोषण करणाऱ्या म. गांधींबद्दल पुणे कराराचा खरा इतिहास सांगितला गेला नाही हे दुर्दैव आहे !

          ✍️ बळवंतराव दळवी

               इतिहास अभ्यासक

 

संदर्भ -

१) डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड

- चांगदेव भवानराव खैरमोडे

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन चरित्र

- धनंजय किर

३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे

४) महामानव

- डॉ. ज्ञा का. गायकवाड  

© divyadrusthi@blogspot.com 2023